ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੇਗੀ ਸਰਕਾਰ-ਵੜੈਚ
ਹੁਸੈਨਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਕੌੜਾ)– ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ , ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਜੇ ਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8882 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਈ ਟੀ ਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ , ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਧੀਪੁਰ , ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਬਤਪੁਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ
।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿੰਡਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਵਾਲ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਸ਼ ਸੌਰੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੱਟਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ।
