ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 6 ਫੀਸਦ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੈਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੱਧਮ ਪਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 75 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 115 ਅਧਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ (1.15 ਫੀਸਦ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 3.35 ਫੀਸਦ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ) ਨੂੰ 4.25 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ।
