ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ’ ਊਕਤ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ/ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਐੱਲਪੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ) ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ।
