ਮੋਗਾ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ 3 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਸਤਨ ਹਰ 18ਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬਗ਼ੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
