ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?’’
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
