ਪੰਜਾਬ ”ਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

(ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ):  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਾ-151 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਏਡਿਡ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਿਰਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹਨ।

ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।