ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਫੌਰੀ ਗੌਰ’ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਨਸੂਖ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਫੌਰੀ ਗੌਰ’ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਨਸੂਖ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
