ਪਟਿਆਲਾ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ’ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਆਦਿ ਪਾਸੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਹੇਠ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
