ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨਰਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
