ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਨੂੰ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
21 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
