ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
।
