ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਔਰਤਾਂ ਮਸਕਟ ’ਚ ਫਸੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਿਆਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਮਸਕਟ ’ਚ ਫ਼ਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਮਸਕਟ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ‘ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ’ਚ ਗਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਸਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਤੇ ਸਪੌਂਸਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੌਂਸਰ 1200 ਮਸਕਟ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ) ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।

Previous articleਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਔਰਤ ਹਲਾਕ; ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Next articleਭਾਰਤ ਨਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ-2019 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ