* ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
* ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਲ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
