ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਸ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਧਾਰਾ 21 ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਇ ਵਿਜੇਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ।
