ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਓਪਨ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ

ਬੱਲੂਆਣਾ- ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਓਪਨ ਸੈਂਚਕੁਰੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ 4300 ਰਾਜ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ) ਅਤੇ 5500 ਬਲਿਊ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 186.05 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤਹਿਤ 46513 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਓਪਨ ਸੈਂਚਕੁਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 7 ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 3 ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਏਪੁਰਾ, ਰਾਜਾਵਾਲੀ, ਦੁਤਾਰਾਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ, ਖੈਰਪੁਰ, ਸੁਖਚੈਨ, ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ, ਮਹਿਰਾਣਾ, ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਬਜੀਦਪੁਰ ਭੋਮਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਨਰੈਣਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਹਿਤ 5500 ਬਲਿਊ ਬੁੱਲ (ਰੋਝ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਤੀ ਦੇ 4300 (ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ) ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਅ, ਦੁਰਲਭ ਸੱਪ, ਗਿੱਦੜ, ਖਰਗੋਸ਼, ਤਿੱਤਰ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 186.05 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਸੈਂਚੁਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਤਰ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਪੋਰਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆਰ.ਡੀ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਤੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Previous article17% of babies to be born globally on Jan 1 will be Indian
Next articleਵਾਦੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲ