ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰੂਪੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਚਾਰਜ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਮਡੀਆਰ ਟੈਸਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਝੱਲਣਗੀਆਂ।
