ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦੀਗ੍ਰਹਿ (ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐੱਨਸੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਾਰਘਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਆਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਬੋਧ ਜੈਸਵਾਲ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਬਰਵੇ, ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੀਨ ਪਟੇਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿਣਾ ਗਲ਼ਤ ਹੈ।
