ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ‘ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ’ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਸਪਾ ਦੇ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ‘ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ। ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਬੜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
