ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਸ਼ਾਹ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
* ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
* ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵੰਡ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
* ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 311 ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 80 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਚ ਸਮੋ ਲੈਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਭਰੇ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ (ਬਿੱਲ) ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਵੰਡਿਆ’, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਬਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਇੰਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ (ਆਈਐੱਲਪੀ) ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 82 ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1873 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਇੰਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ (ਆਈਐੱਲਪੀ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਈਐੱਲਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਤ੍ਰਿਣੂਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੌਗਾਤਾ ਰੌਇ, ਐੱਨ.ਕੇ.ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ, ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੇ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਤੇ ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’
