ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਇਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ‘ਫੇਸਲੈੱਸ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ (ਡੀਟੀਸੀ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਡੀਟੀਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
