ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ੁਫ਼ਰ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਧੰਨਵਾਦੀ’ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ’ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਜਣਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1991 ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਇਤ ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਜਿੱਤ-ਹਾਰ’ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
