ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਹੱਕ ਵਿਚ 287 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2019’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 287 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
