ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2004 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਫ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਮੁੜ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਛੇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਵਿਪਲਵ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
