ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 41 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
