ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹਿਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਸਮੇਤ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ, 1991 ਬੈਚ ਦੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
