ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਅੰਨਦਾਨਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੇਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਲਝਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ 2390 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 100 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੌਤ ਗਲ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਨਕ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
