ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
