ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 67.390 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ‘ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਢਾਂਚਾ 0.313 ਏਕੜ ਥਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2.77 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ।1993 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ 2.77 ਏਕੜ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 67.703 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ‘ਰਾਮ ਜਨਮ ਨਿਆਸ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 0.313 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਢਾਂਚਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2003 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ‘ਸਟੇਟਸ ਕੋਅ’ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ।
