ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਐਮ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ’ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁ਼ਦਮੁਖਤਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ(ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ) ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਸੀਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ’ਤੇ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ।
