ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵੇਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 23 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੁੜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 2008 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 23 ਸਰਪੰਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।