ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਲਖ਼ਨਊ– ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ’ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਅਖ਼ਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ’ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਕ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
