ਖੰਨਾ – ਅੱਜ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ: ਖੰਨਾ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਈਏ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਕਾਲਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਓਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆ ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਘਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪ ਰੰਜਨ ਸੇਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਾ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਹੋਮਾਜਰਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ,ਧਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਟੇਕ ਚੰਦ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਪਿੰਡ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਡਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
