ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਸੋਮੇ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੋੋੋੋਧ ਬਿੱਲ 2017 ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਦੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ 2018 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2017 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੋਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2017 ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 19ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 11 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
