ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਰਮਾ, ਕੇਂਦਰ, ਸੀਵੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਨ ਕੌਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉਭਰੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਲ-ਬਲੋਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ।