ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਟ ਐੱਸਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐੱਪ ਅਫਸਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।