* ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਹਾ: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
* ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 36 ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਏਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਆਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖੋਈ 30 ਜੈੱਟ 3.5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ ਤਹਿਤ ਇਕ ਖ਼ਾਲਸ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ’ਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਅਟਾਰਨੀ, ਕਾਰਗਿਲ 1999-2000 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ 2014 ’ਚ ਆਏ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਫ਼ਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 155 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 270 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਸੋ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
