ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ ਤੇ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰੇਰਾ ਤੇ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਣੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਰੇਰਾ, ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ, ਭਾਰਦਵਾਜ, ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਲੱਖਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੇ.ਡੀ. ਵਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਮਾਓਇਸਟ) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ‘ਜਨਤਕ ਗੜਬੜੀ ਫ਼ੈਲਾਉਣ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
