ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪੈਣੋਂ ਬਚਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਛੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 13 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੀੜੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 62 (ਮਿਤੀ 2 ਜੂਨ 2015), ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 117 (ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2015) ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 128 (ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015) ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, ਪੋਸਟਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 121 ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 36 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ।