ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਲਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ (ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ) ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
