-ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ,
ਬੰਠਿਡਾ
7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ’ਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ।ਹਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 2G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਿਰਫ 14 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਥੋਪਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਦਿਨੋਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ—ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਮਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕੌਲਰਾਂ ਲਈ ਸਕੌਲਰਸਿੱਪ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਮੀਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕੇ ਖ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਹੀ 450 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ—ਇਕ ਪਲ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਉਂ ਪਰਿਅਟਨ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਖੜਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਫੋਜ਼ੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਵਸਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦਰ—ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ‘ਚ ਯੂ ਼ਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੁਦ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 2000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਐਨੇ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿਕੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਵਾਜਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ‘ਚ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਹੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਲਾਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
