*ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ :- ਲੱਖੋਵਾਲ*

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ:283 ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖਲਾਫੀ ਖਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ  ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ,ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ  ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।  ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਤੇ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਭ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਮੱਕੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਵੇ, ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ C2 +50% ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸਾਹ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।  5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ l

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj