(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ – ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? 26 ਨਵੰਬਰ 2020, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ; ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
– ਸਤਵਿੰਦਰ ਮਨਖ
ਸਰ,
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 11 ਇਜਲਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੇ; ਮਕਸਦ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੱਤਵੇਂ, ਅੱਠਵੇਂ, ਨੌਵੇਂ, ਦਸਵੇਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਗਿਆਰਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 165 ਦਿਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 114 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ। ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਹ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ 141 ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡ੍ਰਾਫਟ(ਖਰੜਾ) ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 243 ਲੇਖ ਅਤੇ 13 ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 315 ਲੇਖ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਨ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 386 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 395 ਲੇਖ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 7,635 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2,473 ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਰੋ ਫਿਡਲਿੰਗ(ਮਜਾਕ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਇਜ ਹੈ?
ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਝਾਂਤ ਮਾਰੀਏ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 25 ਮਈ, 1787 ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 17 ਸਤੰਬਰ, 1787 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਈ। ਕਨੈਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਮੇਲਨ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 1864 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1867 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 1891 ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਮੇਲਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 1900 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ – ਅਕਤੂਬਰ, 1908 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 20 ਸਤੰਬਰ 1909 ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 395 ਲੇਖ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਲੇਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ 21 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ 147, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ 128 ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 153 ਭਾਗ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਂਝ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 2,473 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਧਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਨਜ਼ੀਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨਜ਼ੀਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਨਜ਼ੀਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਨਜ਼ੀਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ “Drifting (ਪਾਣੀ ‘ਚ ਵਹਿ ਜਾਣਾ) ਕਮੇਟੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਮਾਣਯੋਗ ਨਜ਼ੀਰੂਦੀਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਜੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ, ਵਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨਜ਼ੀਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।
ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਚੂਕ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ – ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆਂ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ।
ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ – ਸਰ ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। (ਤਾਲੀਆਂ)
ਜੋ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਬੀ.ਐਨ. ਰਾਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਹਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 141 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਘੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਗਿਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਐਸ.ਐਨ. ਮੁਖਰਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ। ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ।
ਮੈਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (ਤਾਲੀਆਂ)
ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਇਕ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਐਥੇ ਅਤੇ ਇਕ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲੇਖ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ “ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ” ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਐਥੇ ਕੁੱਝ ਬਾਗ਼ੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਨ; ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਮਥ, ਡਾ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਧਵਾ, ਪ੍ਰੋ. ਕੇ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਥ ਕੁੰਜਰੁ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ, ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ।
ਅਖੀਰ ‘ਚ, ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ – ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰ ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਟੀ. ਟੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਮਾਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ – ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਹੋਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ?
ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਬਗੈਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ।
ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ?
ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਨਹੀਂ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ – ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ:
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਦਸੰਬਰ 1935 ‘ਚ ਨਾਮਵਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, “The Round Table” ਦੇ ਇਕ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
“ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੁੱਥੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ ? ”
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਆਖਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ – ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ (ਤਾਲੀਆਂ) ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਈ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ।
ਮੁਹੰਮਦ-ਬਿਨ-ਕਾਸਿਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ, ਰਾਜਾ ਦਾਹਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ-ਬਿਨ-ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਜੈਚੰਦ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸੋਲੰਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਰਾਠਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡਰ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1857 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ।
ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਗਾ?
ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਟਕੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਇਹੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ?
ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਚਿੰਤਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਸੰਘ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ – ਬੋਧੀ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮਤਿਆਂ, ਕੋਰਮ, ਵ੍ਹਿਪਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ, ਸੈਂਸਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਬੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਾਰ ਗਈ।
ਕੀ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ?
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ – ਜਿਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਉਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ, ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣਾ, ਜੋ ਜੌਨ ਸਟੂਅਰਟ ਮਿੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈ,
“ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਡੈਨੀਅਲ ਓ’ਕਾੱਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਨਾਇਕ-ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਐਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ।
ਧਰਮ ਵਿਚ ਭਗਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ, ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਨਾਇਕ-ਪੂਜਾ, ਪਤਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ; ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਰੱਪਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੱਪਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਇਕ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਸਮਾਜ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇਕ ਵੋਟ ਅਤੇ ਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?
ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਂ ਭਰੱਪਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ।
ਭਰੱਪਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?
ਭਰੱਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ – ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕ ਲੋਕ ਹੋਣ।
ਇਹ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜੇਮਜ਼ ਬ੍ਰਾਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ – ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਾਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ,
“ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਐਪੀਸਕੋਪਲ ਚਰਚ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ(ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਾ) ਦੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ” ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾਏ ਗਏ – “ਰੱਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।”
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਕਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ।
ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ।
ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਰੱਪਣ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੇਂਟ ਦੇ ਕੋਟ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ।
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬੋਝ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਬੇ-ਪੱਛੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਦਬੇ-ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,
“ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।”
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਗਿਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਉੱਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ , ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਤਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।.
ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
– ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ
25 ਨਵੰਬਰ 1949
