ਮੁੰਬਈ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ 11 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
