12 ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ 31 ਫੀਸਦ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ 12 ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀ 31 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ‘ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 18 ਮਹੀਨੇ’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਇਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1216 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 183 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਜਦੋਂਕਿ 308 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦ, 178 ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਤੇ 517 ਵਸਤਾਂ 18 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘28 ਫੀਸਦ ਸਲੈਬ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।’ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਏਸੀਜ਼, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰਜ਼, ਆਟੋ ਪਾਰਟਜ਼ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 28 ਵਸਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ(ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸਲੈਬ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।’ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 31 ਫੀਸਦ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੁਟਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਓਗੇ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 23 ਵਸਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ 28 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸਨ) ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ 14 ਫੀਸਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।