ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ: ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
ਨਿਲਾਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 35 ਕਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 12 ਕਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਉੱਧਰ, ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ।

Previous articleLand Reforms for political agenda 2019
Next articleਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ