ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਵੀਐੱਸ ਸਿਰਪੁਰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸੌਂਦੁਰ ਬਲਦੋਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡੀਆਰ ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
