ਹੁਣ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਰ

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ-2021 ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 8,754. 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਅਪਡੇਟ (ਸੁਧਾਰ) ਕਰਨ ਲਈ 3,941.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ/ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਪੀਆਰ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਟਲ ਬਹੁਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8,350 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।