ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈੱਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307/323/341/148/149 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 27/54/59 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁਨਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੁੱਕ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।