ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧਨਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।