ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ, ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
